Home जिल्हा वरोरा ठप्प: सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बेमुदत संपाचा आज दुसरा दिवस; नागरिक हैराण

वरोरा ठप्प: सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बेमुदत संपाचा आज दुसरा दिवस; नागरिक हैराण

वरोरा :- अभिषेक किशोर भागडे
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी पुकारण्यात आलेल्या बेमुदत संपाचा आज वरोरा तालुक्यात दुसरा दिवस असून, तहसील कार्यालयातील संपूर्ण कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाले आहे. या संपामुळे महसूल विभागाशी संबंधित अत्यावश्यक सेवा विस्कळीत झाल्याने सर्वसामान्य नागरिकांचे अतोनात हाल होत आहेत.
🛑 तहसील कार्यालयाला कुलूप 🛑
राज्यव्यापी आंदोलनाला पाठिंबा देत वरोरा तहसील कार्यालयातील सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी कालपासून संपात सहभागी झाले आहेत. यामुळे जात, उत्पन्न, रहिवासी दाखले, जमीन नोंदी, फेरफार आणि वारस नोंदणी यांसारखी महत्त्वाची कामे पूर्णपणे बंद पडली आहेत. दररोज शेकडो नागरिक विविध कामानिमित्त कार्यालयात फेऱ्या मारत आहेत, परंतु कर्मचाऱ्यांच्या अनुपस्थितीमुळे त्यांना रिकाम्या हाताने परतावे लागत आहे. विशेषतः विद्यार्थी आणि शेतकऱ्यांची तातडीची कामे खोळंबल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे.
🛑मागण्यांसाठी ‘अस्तित्वाची लढाई’🛑
राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ आणि गट-ड कर्मचारी महासंघ यांच्या संयुक्त नेतृत्वाखाली हे आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. शासनाने वारंवार आश्वासने देऊनही मागण्यांची पूर्तता केली नसल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. या संपाला ‘अस्तित्वाची लढाई’ मानत कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विविध मागण्या लावून धरल्या आहेत:
👉 जुनी पेन्शन योजना :-जुनी पेन्शन योजना त्वरित लागू करावी.
👉 नियमितीकरण :-कंत्राटी व रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करावे.
👉 भरती प्रक्रिया :- रिक्त पदे भरण्यात यावीत आणि चतुर्थश्रेणी भरतीवरील बंदी उठवावी.
👉 आरोग्य सुविधा :-सर्व कर्मचाऱ्यांना कॅशलेस आरोग्य सुविधा मिळाव्यात.
👉 इतर मागण्या :- सेवानिवृत्तीचे वय वाढवणे, शिक्षकांशी संबंधित वादग्रस्त निर्णयांचा पुनर्विचार करणे आणि मुख्यमंत्री स्तरावर नियमित संवाद साधणे.
👉 प्रशासन हतबल
एकीकडे प्रशासन पर्यायी व्यवस्था करण्याचे प्रयत्न करत असल्याचे सांगत असले तरी, कर्मचाऱ्यांचा संपातील सहभाग १०० टक्के असल्याने कामकाज सुरळीत होण्याची शक्यता धुसर आहे. जोपर्यंत शासन ठोस निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत हा संप अधिक तीव्र करण्याचा इशारा कर्मचारी संघटनांनी दिला आहे.
येणाऱ्या काही दिवसांत आंदोलनाची धार वाढल्यास संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा कोलमडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. आता यावर शासन काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.