वरोरा :-वरोरा नगर परिषदेने शहरातील अतिक्रमणांविरोधात कठोर भूमिका घेतली असून, अनधिकृत बांधकाम आणि व्यवसाय करणाऱ्यांना तातडीने जागा मोकळी करण्याबाबत अंतिम नोटीस बजावली आहे. या नोटीशीद्वारे संबंधित व्यक्तींना ७ दिवसांच्या आत स्वतःहून अतिक्रमण हटवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
👉 नेमके काय आहे प्रकरण ?
नगर परिषद वरोराच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी जारी केलेल्या या अंतिम नोटीशीत नमूद केल्यानुसार, काही व्यक्तींनी प्रभागांमध्ये अतिक्रमण करून व्यवसाय थाटले आहेत. या अतिक्रमणांमुळे रहदारीस अडथळा निर्माण होऊन अपघातांची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे, सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने ही जागा तातडीने मोकळी करणे आवश्यक असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
👉 काय होईल कारवाई ?
नगर परिषदेने दिलेल्या ७ दिवसांच्या मुदतीनंतरही जर अतिक्रमण हटवले नाही, तर खालीलप्रमाणे कठोर कारवाई केली जाईल:
👉 दंडात्मक कारवाई :- महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायती व औद्योगिक नागरी अधिनियम-१९६५ च्या कलम १७९ (१) नुसार, १००० रुपये दंड आणि त्यानंतर दररोज १०० रुपये प्रमाणे दंड आकारला जाईल.
👉 सक्तीने अतिक्रमण हटाव :- कोणतीही पूर्वसूचना न देता नगर परिषद यंत्रणेमार्फत हे अतिक्रमण पाडण्यात येईल.
👉 खर्चाची वसुली :-अतिक्रमण काढण्यासाठी येणारा संपूर्ण खर्च संबंधित व्यक्तीकडून वसूल केला जाईल.
👉 जबाबदारी :-कारवाईदरम्यान होणाऱ्या कोणत्याही नुकसानीस संबंधित व्यक्ती स्वतः जबाबदार असेल, याची नोंद घ्यावी, असा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.
या नोटिशीची प्रत माहिती व सहकार्यासाठी वरोरा पोलीस स्टेशनच्या पोलीस निरीक्षकांकडेही पाठवण्यात आली आहे. प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे वरोरा शहरातील अतिक्रमणधारकांचे धाबे दणाणले आहेत.
🔴” परंतु अतिक्रमण मोहीम ही सर्वांनाच लागू राहील की काही विशेष लोकांना टारगेट करण्यात येईल याकडे विशेष लक्ष राहील.”🔴
🙏 जय विदर्भ 🙏
