🛑🙏वेकोलि प्रकल्पग्रस्तांना मोठा दिलासा; न्यायालयीन प्रकरणे प्रलंबित असतानाही मोबदला व नोकरीचा मार्ग मोकळा 🙏🛑

चंद्रपूर : – अभिषेक किशोरराव भागडे

वेकोलि प्रकल्पग्रस्तांच्या न्यायप्रविष्ठ प्रकरणांमध्ये मागील काही वर्षांपासून करारनामे, आर्थिक मोबदला आणि नोकरी देण्याची प्रक्रिया प्रलंबित ठेवण्यात येत होती. जमीन अधिग्रहीत होऊनही रोजगाराचे कोणतेही साधन उपलब्ध नसल्यामुळे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांवर मोठा अन्याय होत असल्याची भावना निर्माण झाली होती.

हा गंभीर प्रश्न वेकोलि मुख्यालय तसेच कोल इंडिया येथे झालेल्या विविध बैठकीत वारंवार मांडण्यात आला. प्रशासनाकडून सकारात्मक भूमिका दर्शवली जात असली तरी वेकोलि व्यवस्थापनाकडून ठोस निर्णय घेतला जात नसल्याने प्रकल्पग्रस्तांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली होती.

अखेर नोव्हेंबर आणि डिसेंबर 2025 मध्ये केंद्रीय कोळसा मंत्र्यांसोबत झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत या विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यामध्ये न्यायालयीन प्रकरणे, जमिनीच्या प्रतिएकर दरवाढीचा मुद्दा तसेच सातबारा धारकाच्या नातीला (Grand Daughter) नोकरी देण्यासंदर्भात महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले.

या चर्चेनंतर कोळसा मंत्रालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार न्यायालयीन प्रकरणांच्या मानकप्रणालीत (SOP) वेकोलिकडून दि. 30 जानेवारी 2026 रोजी महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आला. CB Act 1957 (A&D) कलम 8(1) नुसार, जर आक्षेपकर्त्याची तक्रार नसेल, न्यायालयाकडून स्थगिती आदेश (Stay Order) किंवा मनाई हुकूम (Injuction Order) नसतील आणि सातबाराधारकांचे नाव R/R यादीमध्ये समाविष्ट असेल, तर न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असतानाही संबंधितांना आर्थिक मोबदला आणि नोकरी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या ऐतिहासिक निर्णयामुळे चंद्रपूर, यवतमाळ आणि नागपूर जिल्ह्यातील शेकडो प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून दीर्घकाळापासून सुरू असलेल्या अन्यायाला अखेर न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

या निर्णयासाठी केंद्रीय कोळसामंत्री जी किशन रेड्डी यांच्या अमूल्य सहकार्याबद्दल प्रकल्पग्रस्तांच्या वतीने विशेष आभार व्यक्त करण्यात येत आहेत.

🙏जय विदर्भ🙏