ऑनलाइन फसवणूक प्रकरणात ठोठावला ₹ 94 हजारांचा दंड
देशातील सर्वात मोठी सरकारी बँक SBI बाबत एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात SBI फटकारले आणि 94 हजार रुपये भरण्याचे आदेशी दिले. एसबीआयला सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारण्याचे कारण काय? का 94,000 रुपये द्यायला सांगितले? SBI विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात कोणी याचिका दाखल केली? काय आहे हे संपूर्ण प्रकरण? सविस्तर जाणून घ्या…
नेमकं काय घडलं?
आसाममधील एका व्यक्तीची ही गोष्ट आहे. 2021 मध्ये या व्यक्तीने लुई फिलिप कंपनीचे ब्लेझर विकत घेतले होते. यानंतर त्याला ते आवडत नसल्याने परत करण्याचा विचार केला. त्यावेळी लुई फिलिपची वेबसाईट हॅक झाली आणि ऑनलाईन स्कॅम करणाऱ्याने या व्यक्तीशी संपर्क साधला आणि स्वत:ची ओळख लुई फिलिपचे प्रतिनिधी म्हणून करुन दिली. फोनवर ॲप इन्स्टॉल केले असेल तरच ब्लेझर परत करता येईल, असे त्याने सांगितले. हे ॲप इन्स्टॉल होताच फसवणूक करणाऱ्याने त्या व्यक्तीचे बँक खाते रिकामे केले.
त्या व्यक्तीने तत्काळ SBI च्या हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क साधला आणि तक्रार दाखल केली. एसबीआयने त्याची माहिती घेतली आणि कार्ड-अकाउंट ब्लॉक केले. यानंतर त्या व्यक्तीने पोलिस ठाण्यात एफआयआर दाखल केला. आसाम पोलिसांच्या सायबर क्राइम सेलमध्ये तीन तक्रारी केल्या. मदत न मिळाल्याने त्या व्यक्तीने आधी आरबीआय लोकपाल आणि नंतर गुवाहाटी उच्च न्यायालयात आणि शेवटी सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल केला.
SBI ने कोणतेही पाऊल उचलले नाही
रक्कम मोठी होती, पण SBI ने ना सायबर गुन्ह्याची तक्रार केली, ना चार्जबॅकची विनंती केली. उलट ग्राहकावरच हलगर्जीपणाचा आरोप केला. एवढंच नाही, तर गुगल पेच्या माध्यमातून फसवणूक झाल्याचे एसबीआयने म्हटले. एसबीआयने सर्व जबाबदार झटकून टाकली.
सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?
यानंतर त्या व्यक्तीने एसबीआयविरुद्ध आरबीआय बँकिंग लोकपाल, गुवाहाटी उच्च न्यायालयात आणि शेवटी सर्वोच्च न्यायालयात खटलाही दाखल केला. आरबीआय लोकपालाकडून पराभूत झाल्यानंतर गुवाहाटी उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने न्याय दिला. तसेच एसबीआयला 94,000 रुपये पूर्ण भरण्याचे आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, SBI कडे सर्वोत्तम तंत्रज्ञान आहे, तरीही सायबर फसवणूक रोखण्यात अपयश आले. पीडित व्यक्तीने 24 तासांच्या आत फसवणुकीची माहिती एसबीआयला दिली. त्यामुळे बँकेने तातडीने कारवाई करायला हवी होती. सर्वोच्च न्यायालयाने गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे समर्थन केले.
