चंद्रपूर :-
जिल्ह्यातील अग्रगण्य समजल्या जाणाऱ्या चांदा शिक्षण प्रसारक मंडळाचे सचिव डॉ. अशोक जिवतोडे यांच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कठोर पावले उचलली आहेत. संस्थेतील बेकायदेशीर नियुक्त्या, कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार आणि शासकीय अनुदानाचा गैरवापर या गंभीर आरोपांची चौकशी करून दोन आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने शिक्षण उपसंचालकांना दिले आहेत. या निर्णयामुळे शैक्षणिक वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
👇👇 -: नेमके प्रकरण काय :- 👇👇
चांदा शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या पिपरी धानोरा शाळेतील सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक गोपाल सातपुते यांनी ही रिट याचिका दाखल केली होती. डॉ. अशोक जीवतोडे यांनी आपल्या कार्यकाळात संस्थेच्या शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये अनेक नियमबाह्य कामे केल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
🛑 प्रमुख आरोप खालीलप्रमाणे आहेत 🛑
🔵 बेकायदेशीर नियुक्त्या :- शिक्षक, प्राध्यापक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचारी पदांवर नियमांना बगल देऊन आपल्या मर्जीतील व नातेवाईकांच्या नियुक्त्या करणे.
🔵 भ्रष्टाचार :-अनुदानित शाळांमधील निधीचा दीर्घकाळापासून अपहार आणि शासकीय अनुदानाचा गैरवापर.
🔵 छळवणूक :- कर्मचाऱ्यांना जबरदस्तीने स्वेच्छानिवृत्ती (VRS) घेण्यास भाग पाडणे.
🔵 नियमबाह्य लाभ :-गंभीर गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांना कायदेशीर तरतुदी नसतानाही निवृत्तीवेतन सुरू करणे.
🔵 निधीचा गैरवापर :- शैक्षणिक उपक्रमांच्या नावाने जमा केलेल्या निधीचा खासगी कामांसाठी वापर करणे.
🔵 उच्च न्यायालयाचे कडक ताशेरे 🔵
यापूर्वी १६ नोव्हेंबर २०२२ रोजी शिक्षण मंत्रालयाकडे तक्रार करूनही शिक्षण उपसंचालकांनी डॉ. जीवतोडे यांना संरक्षण दिल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. मात्र, आता न्यायमूर्ती राज डी. वाकोडे आणि न्यायमूर्ती अनिल एस. किलोर यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. न्यायालयाने शिक्षण उपसंचालक, नागपूर यांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, या याचिकेला ‘निवेदन’ मानून सर्व संबंधित पक्षांची सुनावणी घ्यावी आणि कायद्यानुसार तातडीने निर्णय घ्यावा.
रिट याचिकेचे ‘जनहित याचिकेत’ रूपांतर करण्याची मागणी.
हे प्रकरण केवळ एका व्यक्तीपुरते मर्यादित नसून संपूर्ण शैक्षणिक व्यवस्थेशी संबंधित असल्याने, याचिकाकर्ते गोपाल सातपुते यांनी आता या रिट याचिकेला ‘जनहित याचिका’ (PIL) म्हणून स्वीकारण्याची विनंती न्यायालयात केली आहे. संस्थेवर केवळ चौकशीच नाही, तर फौजदारी (Criminal) आणि प्रशासकीय कारवाई करण्याची मागणी त्यांच्या वकिलांमार्फत करण्यात आली आहे.
👉 आता लक्ष चौकशीकडे!
उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे आता शिक्षण विभागाला चौकशी टाळता येणार नाही. पुढील १५ दिवसांत काय माहिती समोर येते आणि डॉ. अशोक जीवतोडे यांच्यावर नेमकी काय कारवाई होते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागून आहे.
🔵”शिक्षण संस्थेसारख्या पवित्र ठिकाणी होणारा भ्रष्टाचार आणि पदाचा गैरवापर खपवून घेतला जाणार नाही, हाच संदेश या न्यायालयाच्या आदेशातून मिळत आहे.”
👉बातमी :- विशेष प्रतिनिधी, स्वतंत्र विदर्भ न्यूज, वरोरा.
🙏 जय विदर्भ 🙏
