डोंबिवली २ जुलै :- कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेत समावेश केलेल्या २७ गावांमधील अति महत्त्वाचे प्रलंबित विषय मार्गी लागले जावेत तसेच राज्य शासनाचे लक्ष याकडे केंद्रीत व्हावे येथील भूमिपुत्रांनी बेमुदत उपोषणाचे हत्यार उगारले आहे. त्यांच्या मागण्या राज्यसरकारने पूर्ण केल्याच पाहिजेत यासाठी भूमिपुत्र तथा आगरी युवा मंच अध्यक्ष गजानन पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मंगळवारपासून भूमिपुत्रांनी आंदोलन छेडले आहे.
डोंबिवली पूर्वेकडील मौजे सोनारपाडाजवळील साईबाबा मंदिरजवळ भूमिपुत्र बेमुदत धरणे आंदोलनासाठी बसले आहेत. सदर आंदोलनामागील मागणीपत्र संबंधित प्रशासन अधिकारी व राज्यशासन यांना यापूर्वीच पाठविण्यात आल्याचे गजानन पाटील सांगतात. पाटील यांनी धरणे आंदोलन विषयी माहिती देतांना सांगितले की, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेत समावेश असलेल्या २७ गावातील काही ज्वलंत विषय स्थानिक नागरिक व भूमिपुत्रांना भेडसावत आहेत. त्यामुळेच २७ गावांची स्वतंत्र नगरपालिका गठीत करणे क्रमप्राप्त आहे. अवाजवी मालमत्ता कर, शेतजमिनींवरील आरक्षण आणि भ्रष्टाचाराच्या मुंद्यांवरून अनेक वर्षांचा संघर्ष सुरू आहे. परंतु १२ जूलै २००२ रोजी कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेतून २७ गावे वगळून ग्रामपंचायती स्थापन झाल्या. त्यानंतरही पुन्हा कुणाचीही मागणी नसतांना दिनांक ०१ जून २०१५ पासुन ही २७ गावे कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आली. परंतु ही गावे समाविष्ट करण्यापूर्वी २७ गावांमधील ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसभांनी ठरावांच्या माध्यमातुन या महापालिकेला कडाडून विरोध केला होता.
२७ गावातील नागरीकांच्या मागणीनूसार राज्य शासनाने दिनांक २४ जून २०२० रोजी या २७ गावांपैकी फक्त १८ गावांची कल्याण उपनगर नगरपरिषद स्थापन करण्याबाबत घोषणा केली. परंतु हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ठ आहे. २७ गावांमधील सर्वसामान्य करदात्या नागरीकांना मालमत्ता कर आकारणी करतांना ही गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्यापूर्वी ग्रामपंचायतींचा असलेला कराचा दर किंवा सन २००२ च्या ग्रामपंचायतीचा दर अथवा संबंधीत मालमत्ता ज्या ग्रामंपचायत काळात बनली त्यावर्षीचे कर योग्य मुल्य आकारणे अपेक्षित होते. परंतु महापालिका प्रशासनाने २७ गावांमध्ये नागरी सुविधा न पुरवता मालमत्ता करामध्ये शहरी भागाप्रमाणे सर्व प्रकारच्या सेवांचे अधिभार आकारून भरमसाठ करवाढ केली. हे सर्व भूमिपुत्रांना न पटण्यासारखे व न पेलणारे असेच आहे. त्यामुळे कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेतून ही २७ गावे वगळून या गावांची स्वतंत्र नगरपालिका गठीत करावी ही आमची प्रमुख मागणी आहे. तसेच २७ गावांमध्ये स्थानिक भूमिपुत्रांनी गरजेपोटी केलेल्या बांधकामांची सरसकट दस्त नोंदणी सुरू करावी. येथील एमआयडीसी मध्ये भीषण स्फोटामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई तातडीने देण्यात यावी.
येथील सर्वसामान्य नागरिकांच्या घरांचे जे नुकसान झालेलं आहे त्या नुकसानीचा महसूल विभागाने पंचनामा केला आहे या पंचनामेनुसार नुकसान भरपाई तातडीने नुकसानग्रस्तांना द्यावी. मानवी आरोग्यास व जीवितास धोका निर्माण असलेल्या अति धोकादायक रासायनिक कंपन्यांचे स्थलांतर करावे आणि ज्या शिल्लक जमिनी राहतील त्या येथील प्रकल्पग्रस्त भूमिपुत्रांना १२.३० % विकसित भूखंडांचे वाटप करण्यात यावेत अशा आमच्या मागण्या आहेत त्या सरकारने पूर्ण केल्याचं पाहिजेत. आम्ही लोकशाही मार्गाने शांततेत बेमुदत धरणे आंदोलन करत आहोत.
