मुंबई :-उद्योगांना जमीन वेळेत मिळणार उद्योगांना आवश्यक जमीन वेळेत उपलब्ध करून देण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश.विलंब लावणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई वर्षानुवर्षे प्रकल्प सुरू न करणाऱ्या उद्योगांवर दंडात्मक कारवाई आणि भूखंड पुन्हा ताब्यात घेण्याची भूमिका.
प्रशासकीय लालफितीचा कारभार कमी अनावश्यक प्रशासकीय टप्पे कमी करून भूखंड भूसंपादन प्रक्रिया सुलभ करण्याचे आदेश.राज्यातील औद्योगिक गुंतवणुकीला अधिक चालना देण्यासाठी उद्योगांना लागणाऱ्या भूसंपादनाची प्रक्रिया आता अधिक वेगाने होणार आहे. त्यासाठी उद्योगांना आवश्यक जमीन वेळेत उपलब्ध करून देण्यासाठी भूसंपादन, मंजुरी आणि भूखंड वाटपाच्या प्रक्रियेत आमूलाग्र बदल करण्यात यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी दिले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज ‘वर्षा’ निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत एमआयडीसीअंतर्गत विविध प्रकल्पांच्या भूसंपादनाचा (MIDC Land Acquisition) आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी बोलताना फडणवीस यांनी, राज्यामध्ये नवीन औद्योगिक वसाहतींचा विस्तार वेगाने होत असल्याने उद्योगांना आवश्यक जमीन वेळेत उपलब्ध करून देणे गरजेचे असल्याचे सांगितले. गतिमान भूसंपादन करून महाराष्ट्रात औद्योगिक विकासाला चालना द्यावी, अशा स्पष्ट सूचना फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या.
तसेच, भूखंड घेऊन वर्षानुवर्षे प्रकल्प सुरू न करणाऱ्या उद्योगांवर दंडात्मक कारवाईसह ते भूखंड पुन्हा ताब्यात घेण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे महत्त्वाचे निर्देश.
⭕ उद्योगांना लागणाऱ्या जमिनीचे भूसंपादन, मंजुरी आणि भूखंड वाटपाची प्रक्रिया वेगाने व सुलभ करावी.
⭕ अनावश्यक प्रशासकीय टप्पे कमी करून गुंतवणूक प्रकल्पांना गती द्यावी.
⭕ प्रकल्पांच्या स्वरूपानुसार निश्चित कालबद्ध मर्यादा ठरवावी.
⭕ निर्धारित मुदतीत विकास न झाल्यास टप्प्याटप्प्याने दंड आकारला जावा.
⭕ गरजेनुसार भूखंड पुन्हा ताब्यात घेण्यासाठी तरतूद करावी.
⭕ जमिनीच्या वापरात सुसुमता आणण्यासाठी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील सर्वोत्तम पद्धतींचा अभ्यास करावा.
उच्चाधिकार समिती स्तरारवरील मंजुरी, विविध प्रशासकीय टप्पे तसेच वनविषयक परवानग्यांमुळे होणारा विलंब कमी करण्यासाठी भूसंपादन प्रक्रिया अधिक सुलभ करावी. उद्योगांना आवश्यक जमीन वेळेत उपलब्ध व्हावी आणि गुंतवणूक प्रकल्पांना गती मिळावी यासाठी अनावश्यक प्रशासकीय टप्पे कमी करण्यावर भर देण्यात यावा, असे निर्देश फडणवीस यांनी दिले.
औद्योगिक जमिनीच्या वापरात सुसुमता आणि कार्यक्षमता आणण्यासाठी देश-विदेशीतील सर्वोत्तम पद्धती तसेच इतर राज्यांतील धोरणांचा अभ्यास करून नवीन जमीन वाटप निकष निश्चित करावेत, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली.
राज्यातील भूसंपादनाची सद्यःस्थिती :-सध्या सुरू असलेली प्रक्रिया राज्यात सध्या गडचिरोली, चंद्रपूर, नागपूर, पुणे, पालघर, छत्रपती संभाजीनगर, ठाणे, रत्नागिरी, रायगड, नाशिक आणि वर्धा या जिल्ह्यांमध्ये ६६ हजार ३४३ एकर जमीन संपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे.सामंजस्य करार (MoU) :- राज्यातील १७ सामंजस्य करारांतर्गत सुमारे ७५ हजार २३४ एकर जमिनीची मागणी आहे. त्यासाठी आवश्यक कार्यवाही सुरू असल्याचे फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
“उद्योगांना आवश्यक जमीन वेळेत उपलब्ध करून देणे हे आमचे प्राधान्य आहे. गतिमान भूसंपादन व सुलभ प्रक्रिया यांच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील औद्योगिक विकासाला नवी गती मिळेल.” देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र
