वरोरा–भद्रावतीतील सिंचन प्रश्नांवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांची दखल
डॉ. रमेश राजूरकर यांच्या निवेदनामुळे कालवा कामांना गती मिळण्याची शक्यता
✍️ प्रतिनिधी | वरोरा ( अभिषेक भागडे )
वरोरा–भद्रावती विधानसभा क्षेत्रातील दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या सिंचन समस्यांवर राज्याचे मुख्यमंत्री मा. श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी दखल घेतली असून, या संदर्भात तातडीने वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल सादर करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या निर्णयामुळे परिसरातील हजारो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
वरोरा व भद्रावती तालुक्यातील शेतकऱ्यांना सिंचनाची कायमस्वरूपी सुविधा उपलब्ध व्हावी, यासाठी मुख्य कालवे व उपकालव्यांच्या निर्मितीचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आला आहे. या विषयाकडे लक्ष वेधण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाचे विधानसभा निवडणूक प्रमुख डॉ. रमेश राजूरकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सविस्तर निवेदन सादर केले होते.
कालव्यांच्या प्रस्तावाची सविस्तर माहिती
डॉ. रमेश राजूरकर यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार,
- वरोरा तालुक्यातील चारगाव धरणातून शेगाव ते नंदोरी (ता. भद्रावती) या भागात मुख्य कालवा निर्माण करणे,
- तसेच लबान सराड, पोथरा व लाल नाला या धरणांतून हिरापूर, सिंदोला, बोरगाव शिवनफळपर्यंत उपकालव्यांची निर्मिती करणे,
याबाबत ठोस मागणी करण्यात आली होती.
या निवेदनाची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्री कार्यालयाने संबंधित प्रस्ताव विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर यांच्याकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविले आहेत.
पावसावर अवलंबून शेती; स्थलांतराची समस्या
सध्या वरोरा व भद्रावती तालुक्यातील बहुतांश शेतकरी पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून शेती करीत आहेत. परिणामी एकाच हंगामातील पीक घेण्यावर मर्यादा येत असून, उन्हाळ्यात चार ते पाच महिने मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. या कालावधीत अनेक शेतमजुरांच्या हाताला काम नसल्याने त्यांना स्थलांतर करावे लागत आहे.
विशेष म्हणजे परिसरातील धरणांमध्ये पुरेसा पाणीसाठा उपलब्ध असतानाही कालव्यांची व्यवस्था नसल्याने हे पाणी शेतीसाठी वापरता येत नाही, ही गंभीर बाब निवेदनात अधोरेखित करण्यात आली होती.
२५ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येण्याची शक्यता
प्रस्तावित मुख्य कालवे व उपकालव्यांची निर्मिती झाल्यास अंदाजे २० ते २५ हजार हेक्टर शेती क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. तसेच कोळसा खाणींमुळे निर्माण झालेल्या जलटंचाईच्या समस्येवरही कायमस्वरूपी उपाय होण्याची शक्यता आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढून परिसराच्या आर्थिक विकासाला मोठी चालना मिळणार आहे.
अहवाल सादर करण्याचे निर्देश
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार शासनाने संबंधित विभागांना तातडीने वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे वरोरा–भद्रावती परिसरातील शेतकऱ्यांमध्ये सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले आहे.
प्रतिक्रिया
“वरोरा–भद्रावती परिसरातील शेतकरी आजही पावसावर अवलंबून आहेत. शेतकऱ्यांना दुबार पीक घेता यावे, त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारावी आणि परिसर सुजलाम–सुफलाम व्हावा, यासाठी कालव्यांची निर्मिती आवश्यक आहे. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन दिले होते. त्यांनी तातडीने दखल घेत अधिकाऱ्यांना अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.”
— डॉ. रमेश राजूरकर,
भाजप निवडणूक प्रमुख, वरोरा–भद्रावती विधानसभा क्षेत्र.
