⭕🙏 बोगस लाभार्थीच्या प्रकरणावर राज्य शासनाची मोठी कारवाई🙏⭕

स्वतंत्र विदर्भ न्यूज पोर्टल – खास सविस्तर बातमी
(बोगस लाभार्थींच्या प्रकरणावर राज्य शासनाची मोठी कारवाई)

—

👉 बोगस लाभार्थींना सरकारची चपराक; बनावट अपंग प्रमाणपत्रांवरून सरकारी नोकरीचे दरवाजे बंद

नागपूर : राज्यात बनावट अपंग प्रमाणपत्रांचा वापर करून सरकारी नोकरी मिळवणाऱ्या बोगस लाभार्थींवर सरकारने मोठी कारवाई सुरू केली आहे. हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच आठवड्यात ही गंभीर बाब पुन्हा एकदा विधिमंडळाच्या केंद्रस्थानी राहिली. बनावट प्रमाणपत्रे, खासगी रुग्णालयांच्या संदिग्ध शिफारसी आणि काही अधिकाऱ्यांच्या संगनमतातून गेले काही वर्षे मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचे उघड झाले आहे.

या पार्श्वभूमीवर २०१९ ते २०२३ या कालावधीत सुमारे १३९ कर्मचाऱ्यांची सखोल चौकशी करण्यात आली. अनेकांनी अपंगत्वाच्या श्रेणीत येत नसतानाही खोटे प्रमाणपत्र दाखवून नोकरी मिळवली असल्याचे स्पष्ट झाले. संबंधितांचे सेवा नोंदी, वैद्यकीय तपासण्या आणि प्रमाणपत्रे पडताळणीसाठी वैद्यकीय मंडळाकडे पाठवण्यात आली आहेत.

—

👉 राज्य सरकारचा निर्णय : “बनावट प्रमाणपत्र = तत्काळ सेवा समाप्ती”

सरकारने स्पष्ट केले आहे की —
“बनावट अपंग प्रमाणपत्राचा वापर करून नोकरी मिळवणाऱ्यांचे सेवा संरक्षण रद्द करून थेट सेवेतून बडतर्फ करण्यात येईल.”

या निर्णयानंतर अनेक विभागांत मोठी खळबळ उडाली आहे. सामाजिक न्याय विभाग, आरोग्य विभाग, कर्मचारी विभाग यांच्यात संयुक्त तपासणी सुरू आहे.

—

👉 ९ अपंगत्वाच्या श्रेणींमध्ये मोठी गडबड – अनेक प्रकरणे संशयास्पद

अनेकांनी अतिशय किरकोळ आजारांवरून स्वतःला ४०% पेक्षा अधिक अपंग दाखवून आरक्षणाचा लाभ घेतल्याचे प्रशासनाने नोंदवले आहे. त्यात विशेषतः—

दृष्टीदोष

श्रवणदोष

मानसिक आजार

हाडांचे विकार

दीर्घकालीन आजार

या श्रेणीत सर्वाधिक अनियमितता आढळल्या आहेत.

—

👉 राज्यात ६५ ओबीसी मुलांसाठी वसतिगृहे – सरकारकडून मोठा निर्णय

राज्यातील ६५ ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी नवीन वसतिगृहे उभारण्याचा निर्णय घेतला असून यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. डिजिटल शिक्षण, शिष्यवृत्ती, खाद्यपदार्थाचे मानधन या सर्व सुविधांचा समावेश या प्रकल्पात करण्यात आला आहे.

—

👉 विधिमंडळात विरोधी पक्षांचा सरकारला घेरा

नागपूर अधिवेशनात ही बाब उपस्थित करताना विरोधकांनी शासनाच्या तपास प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी मात्र स्पष्ट आश्वासन दिले की —
“एकाही बनावट लाभार्थ्याला सोडणार नाही; सर्व दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल.”

—

👉 स्वतंत्र विदर्भ न्यूजचे विश्लेषण

राज्यातील आरक्षण प्रणाली, अपंगांसाठी निर्माण केलेली कल्याणकारी योजना आणि सरकारी सेवेत प्रवेशाची पारदर्शकता या तिन्ही गोष्टींना या प्रकरणाने मोठा धक्का बसला आहे. खऱ्या अपंगांना मिळायला हवे असलेले रोजगार व सुविधा बोगस प्रमाणपत्रधारकांकडून हिरावले जात असल्याने सर्वसामान्यांत रोष वाढत आहे.

सरकारची ही मोहीम पुढील काही महिन्यांत अजून कठोर होण्याची शक्यता असून अनेक जिल्ह्यांमध्ये तपासाचे फास आवळले जाणार आहेत.

—🙏 जय विदर्भ 🙏— ( बातमी आणि जाहिरातीसाठी संपर्क साधा. ☎️ 9673574711 ☎️ 8329889732 )