वरोरा : ग्रामीण भागाची नाळ ज्या पंचायत समितीशी जोडलेली असते, त्याच पंचायत समिती वरोरा येथे सध्या अंधाराचे साम्राज्य पसरले आहे. सप्टेंबर 2025 पासून वीज बिल थकीत राहिल्याने अखेर २५ मार्च रोजी महावितरणकडून वीज कनेक्शन खंडित करण्यात आले. मार्च एंडिंगच्या तोंडावर झालेल्या या कारवाईमुळे संपूर्ण कार्यालयीन कामकाज ठप्प झाले आहे.
शितावरून भाताची परीक्षा ही म्हण सध्या अक्षरशः खरी ठरत असून, बाहेरून मोठ्या योजना आणि प्रशासनाचा गाजावाजा असताना प्रत्यक्षात मूलभूत जबाबदाऱ्या पार पाडण्यात झालेल्या दुर्लक्षामुळे नाव मोठे आणि दर्शन खोटे अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
माहितीनुसार, पंचायत समितीचे तब्बल १८० दिवसांहून अधिक काळापासून ५१ हजार ५८० रुपये इतके वीज बिल थकीत होते. वारंवार सूचना देऊनही बिलाची रक्कम न भरल्याने महावितरणने अखेर कठोर कारवाई करत वीज पुरवठा खंडित केला.
वीज नसल्यामुळे संगणकाधारित सर्व कामे पूर्णपणे बंद पडली आहेत. ऑनलाइन सेवा, विविध शासकीय योजनांचे कामकाज, कागदपत्रांची पडताळणी, निधी वितरण आणि अहवाल सादरीकरण यासारखी महत्त्वाची कामे ठप्प झाली आहेत. विशेष म्हणजे, आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस असलेली कामांची गर्दी लक्षात घेता ही परिस्थिती प्रशासनासाठी मोठे संकट ठरत आहे.
या घटनेचा थेट परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांवर होत असून, पंचायत समितीत कामासाठी येणाऱ्या नागरिकांना ताटकळत बसावे लागत आहे. अनेकांना निराश होऊन परत जावे लागत असून, प्रशासनाविषयी नाराजी वाढताना दिसत आहे.
दरम्यान, सप्टेंबर 2025 पासून एवढी थकबाकी साचत असताना संबंधित यंत्रणा झोपेत होती का, असा सवाल उपस्थित होत आहे. वेळेवर नियोजन का झाले नाही, जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
तातडीने थकीत रक्कम भरून वीज पुरवठा पूर्ववत करणे अत्यावश्यक असून, अन्यथा ग्रामीण प्रशासनाचा कणा असलेली पंचायत समितीच ठप्प राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
वरोरा :
ग्रामीण भागाची नाळ ज्या पंचायत समितीशी जोडलेली असते, त्याच पंचायत समिती वरोरा येथे सध्या अंधाराचे साम्राज्य पसरले आहे. सप्टेंबर 2025 पासून वीज बिल थकीत राहिल्याने अखेर २५ मार्च रोजी महावितरणकडून वीज कनेक्शन खंडित करण्यात आले. मार्च एंडिंगच्या तोंडावर झालेल्या या कारवाईमुळे संपूर्ण कार्यालयीन कामकाज ठप्प झाले आहे.
शितावरून भाताची परीक्षा ही म्हण सध्या अक्षरशः खरी ठरत असून, बाहेरून मोठ्या योजना आणि प्रशासनाचा गाजावाजा असताना प्रत्यक्षात मूलभूत जबाबदाऱ्या पार पाडण्यात झालेल्या दुर्लक्षामुळे नाव मोठे आणि दर्शन खोटे अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
माहितीनुसार, पंचायत समितीचे तब्बल १८० दिवसांहून अधिक काळापासून ५१ हजार ५८० रुपये इतके वीज बिल थकीत होते. वारंवार सूचना देऊनही बिलाची रक्कम न भरल्याने महावितरणने अखेर कठोर कारवाई करत वीज पुरवठा खंडित केला.
वीज नसल्यामुळे संगणकाधारित सर्व कामे पूर्णपणे बंद पडली आहेत. ऑनलाइन सेवा, विविध शासकीय योजनांचे कामकाज, कागदपत्रांची पडताळणी, निधी वितरण आणि अहवाल सादरीकरण यासारखी महत्त्वाची कामे ठप्प झाली आहेत. विशेष म्हणजे, आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस असलेली कामांची गर्दी लक्षात घेता ही परिस्थिती प्रशासनासाठी मोठे संकट ठरत आहे.
या घटनेचा थेट परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांवर होत असून, पंचायत समितीत कामासाठी येणाऱ्या नागरिकांना ताटकळत बसावे लागत आहे. अनेकांना निराश होऊन परत जावे लागत असून, प्रशासनाविषयी नाराजी वाढताना दिसत आहे.
दरम्यान, सप्टेंबर 2025 पासून एवढी थकबाकी साचत असताना संबंधित यंत्रणा झोपेत होती का, असा सवाल उपस्थित होत आहे. वेळेवर नियोजन का झाले नाही, जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
तातडीने थकीत रक्कम भरून वीज पुरवठा पूर्ववत करणे अत्यावश्यक असून, अन्यथा ग्रामीण प्रशासनाचा कणा असलेली पंचायत समितीच ठप्प राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
