🛑🙏महाराष्ट्रात सध्या एक नवीन उद्योग तेजीत आहे — “आमदार स्टिकर उद्योग”🙏🛑

🚨 “निरंक” राज्यातील ‘आमदार’ स्टिकरचे साम्राज्य! 🚨

महाराष्ट्रात सध्या एक नवीन उद्योग तेजीत आहे —
“आमदार स्टिकर उद्योग”

मध्ये अशोक स्तंभ, खाली ठळक अक्षरात “आमदार”
आणि गाडी थेट व्हीआयपी मार्गावर!

टोल? — “आमदार आहे!”
तपासणी? — “ओळख नाही का?”
नियम? — “तो सामान्यांसाठी असतो!”

परंतु जेव्हा माहिती अधिकारांतर्गत विचारले —
“या स्टिकरला अधिकृत मान्यता आहे का?”

तेव्हा शासनातील सर्व मान्यवर विभागांचे एकमुखी उत्तर:
👉 परिवहन विभाग — निरंक
👉 पोलीस विभाग — निरंक
👉 सामान्य प्रशासन विभाग — निरंक
👉 विधानमंडळ सचिवालय — निरंक

म्हणजे राज्यात स्टिकर फिरतो आहे,
पण शासनाला माहिती नाही!

वा रे वा!
ही तर अशी जादू आहे की स्टिकर अधिकृत नसूनही
तो अधिकृततेचा आव आणतो,
टोल माफ करून घेतो,
आणि वाहनाला व्हीआयपी दर्जा बहाल करतो!

मग प्रश्न सरळ आहे —
जर शासनालाच माहिती नाही,
तर हा “आमदार” स्टिकर कोणाच्या आशीर्वादाने राज्यभर फुलत आहे?

अशोक स्तंभ हा भारताचा राज्यचिन्ह —
तो कोणत्याही व्यक्तीच्या वैयक्तिक प्रतिष्ठेचा शिक्का नाही.
तो संविधानिक सन्मान आहे.

परंतु येथे परिस्थिती अशी दिसते की
राज्यचिन्हाचा वापर म्हणजे जणू “फास्टटॅग प्लस व्हीआयपी पास”!

इतिहास साक्षी आहे —
संसद हल्ल्यात बनावट स्टिकर असलेले वाहन वापरले गेले होते.
आपण धडा घेतला का?
की पुन्हा एखादी दुर्घटना घडल्यावरच शहाणपण येणार?

आज प्रश्न केवळ टोल चुकवण्याचा नाही.
प्रश्न आहे —
🔹 कायद्याचा उपहास होत आहे का?
🔹 शासकीय प्रतीकांची विटंबना होत आहे का?
🔹 सुरक्षा व्यवस्थेला थेट आव्हान दिले जात आहे का?

जर सर्व विभाग “निरंक” म्हणत असतील,
तर मग हे स्टिकर अधिकृत असल्याचा आभास निर्माण करून
जनतेची दिशाभूल कोण करीत आहे?

लोकशाहीत “आमदार” पदाचा सन्मान आहे,
परंतु कायद्यापेक्षा कोणीही मोठा नाही.

आता शासनाने स्पष्ट जाहीर करावे —
हे स्टिकर अधिकृत आहेत का?
अधिकृत नसतील तर कारवाई कधी?

की “निरंक” हाच आता राज्याचा अधिकृत शिक्का झाला आहे?