हैदराबाद इनाम वर्ग–२ जमीनी आता विनामूल्य वर्ग–१ होणार!
🔸 आमदार देवराव भोंगळे यांच्या प्रयत्नांना यश; राजुरासह मराठवाड्याला मोठा दिलासा
नागपूर | दि. १२
अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या हैदराबाद इनाम मदत माश अंतर्गतच्या भोगवटदार वर्ग–२ जमिनींच्या मालकांना दिलासा देणारा ऐतिहासिक निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. गुरुवार, दि. ११ रोजी विधानसभेत सन २०२५ चे विधानसभा विधेयक क्र. १०१ – हैदराबाद इनामे व रोख अनुदाने रद्द करण्याबाबत अधिनियम, १९५४ मध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा करणारे शासकीय विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले.
या निर्णयामुळे वर्ग–२ जमिनींचे वर्ग–१ मध्ये रूपांतरण आता पूर्णतः विनामूल्य होणार आहे.
राजुरा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार मा. देवराव भोंगळे यांनी राजुरा शहरातील देशपांडेवाडी परिसरातील सर्व्हे क्र. ०१ ते ०८ मधील निवासी (अकृषक) भोगवटदार वर्ग–२ जमिनी वर्ग–१ करण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. २०१५ च्या कायद्यामुळे या जमिनींच्या हस्तांतरण, खरेदी-विक्री तसेच वापरबदलास मोठे अडथळे निर्माण होत होते. हे अडथळे दूर करण्यासाठी आमदार भोंगळे यांनी शासनाकडे वेळोवेळी पत्रव्यवहार करून ठोस मागणी लावून धरली होती.
या संदर्भात त्यांनी दि. १९ मार्च २०२५ रोजी मंत्रालयात राज्याचे महसूलमंत्री ना. चंद्रशेखरजी बावनकुळे यांच्यासह देशपांडेवाडी येथील प्रॉपर्टीधारकांची उच्चस्तरीय बैठक घेतली होती. या बैठकीत कायद्यात सुधारणा करून सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय देण्याची मागणी करण्यात आली होती. अखेर त्यांच्या प्रयत्नांना यश येत राज्य सरकारने हे सुधारणा विधेयक विधानसभेत मांडले व ते तात्काळ मंजूर झाले.
या विधेयकाच्या मंजुरीमुळे राजुरा शहरातील हजारो प्रॉपर्टीधारकांना थेट लाभ होणार आहे. वर्ग–२ जमिनीवरील शासकीय निर्बंध हटून आता या जमिनी बिनशर्त मालकी हक्कासह (वर्ग–१) मिळणार आहेत. यामुळे नागरिकांना घरबांधणीसाठी परवानग्या मिळणे सुलभ होणार असून बँकांकडून कर्ज घेण्याचा मार्गही मोकळा होणार आहे. तसेच जमिनीच्या व्यवहारातील कायदेशीर अडचणी दूर होऊन मालकी हक्क अधिक स्पष्ट होणार आहेत.
हा निर्णय केवळ राजुरापुरता मर्यादित नसून मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, नांदेड, हिंगोली, बीड, लातूर, धाराशिव यांसह राज्यातील अनेक जिल्ह्यांना लागू होणार आहे. हैदराबाद इनाम कायद्याअंतर्गत प्रलंबित असलेल्या वर्ग–२ जमिनींच्या प्रकरणांमध्ये हा निर्णय मैलाचा दगड ठरणार आहे. विशेष म्हणजे, या रूपांतरणासाठी कोणतेही अधिमूल्य किंवा शुल्क आकारले जाणार नाही, त्यामुळे नागरिकांची मोठी आर्थिक बचत होणार आहे.
विधेयकाच्या मंजुरीवेळी बोलताना महसूलमंत्री ना. चंद्रशेखरजी बावनकुळे यांनी सभागृहात ही माहिती दिली.
वर्षानुवर्षे न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या राजुरा शहरवासीयांसाठी हा निर्णय ऐतिहासिक व दिलासादायक ठरला असून, नागरिकांनी आमदार देवराव भोंगळे तसेच महायुती सरकारचे आभार मानले आहेत.
—
—🙏जय विदर्भ 🙏— बातमी व जाहिरातींसाठी संपर्क :
☎️ 9673574611 | ☎️ 8329889732
