स्वतंत्र विदर्भ न्यूज पोर्टल तर्फे खास बातमी
जमिनीच्या ‘सनद’ची अट रद्द; जमिनीचा वापर आता सोपा
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी विधानसभेत मांडला महत्त्वाचा विधेयक
नागपूर : ✍️ अभिषेक भागडे
राज्यातील जमिनीच्या महसूल प्रक्रियेत मोठे बदल करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. नागरिकांना दिलासा देणारी ‘सनद’ घेण्याची अनिवार्य अट आता संपुष्टात येणार आहे. यासाठीचे ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी सुधारणा) विधेयक 2025’ महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत सादर केले.
🔹 जमिनीच्या वापरातील अडचणी दूर
पूर्वी ‘एनए’ (अकृषिक) परवानगीची अट शिथिल करण्यात आली होती. मात्र नंतरही ‘सनद’ घेतल्याशिवाय अनेक व्यवहार पूर्ण होत नव्हते. यामुळे जमीन वापराशी संबंधित प्रक्रिया गुंतागुंतीची बनली होती.
आता ही अट पूर्णपणे रद्द होणार असल्याने नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. पुढे जमिनीचा वापर ‘रेडिकनर’ (बाजारमूल्य) आधारावर ठरवला जाणार असून अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही.
—
📌 नवीन प्रीमियमचे दर (रेडिकनरनुसार)
क्षेत्रफळ प्रीमियम दर
1000 चौ. मी. पर्यंत रेडिकनरचा 0.1%
1000 ते 4000 चौ. मी. पर्यंत रेडिकनरचा 0.25%
4000 चौ. मी. पेक्षा जास्त किंवा भूखंडांसाठी रेडिकनरचा 0.5%
—
🔹 सरकारचा निर्णय का महत्वाचा?
जमिनीचा वापर करण्यासाठी ‘सनद’ घेण्याची गरज राहणार नाही.
वापर बदलाच्या प्रक्रियेत लागणारा विलंब, कागदपत्रे आणि खर्च कमी होणार.
नागरिक, बांधकाम व्यावसायिक आणि गुंतवणूकदारांसाठी प्रक्रिया अधिक सुलभ.
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी 2014–2024 दरम्यान लागू केलेल्या सुधारणांचा विस्तार.
—
🔹 महसूलमंत्र्यांचे विधान
बावनकुळे म्हणाले की, “जमीन महसूल संहितेमध्ये चालू असलेल्या सुधारणा नागरिकांच्या हितासाठी आहेत. आता प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक, सोपी आणि वेळेत पूर्ण होईल.”
—
🔸 स्वतंत्र विदर्भ न्यूज, पोर्टल
आपले सत्य, आपली बाजू 🔸
—🙏 जय विदर्भ —🙏 { बातमी आणि जाहिराती करता संपर्क साधा. ☎️ 9673574711 ☎️ 8329889732 }
