वरोरा : (अभिषेक भागडे)
राज्यातील खासगी अनुदानित, अंशतः अनुदानित आणि विना-अनुदानित शाळांतील मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी ५ डिसेंबर रोजी ‘शाळा बंद’ आंदोलन पुकारण्याची घोषणा केली आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या सेवा अटी, वेतनश्रेणीतील विसंगती, भरती प्रक्रियांची अडचण, टीईटी संबंधित प्रश्न आणि वाढत्या गैर-शैक्षणिक कामांबाबत शासनाने ठोस पावले उचलावीत, या मागणीसाठी राज्यभरातील शिक्षक एकवटले आहेत.

—

✦ शिक्षण विभागाचा कठोर इशारा : ‘शाळा बंद केल्यास वेतन कपात’

शिक्षकांच्या या आंदोलनाची दखल घेत शिक्षण विभागाने थेट वेतन कपातीचा इशारा दिला आहे.
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांना आदेश देताना स्पष्ट नमूद केले आहे की —

> “५ डिसेंबरला शाळा बंद ठेवल्यास संबंधित मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे एक दिवसाचे वेतन कपात करण्यात यावे.”

विद्यार्थ्यांच्या हिताचे कारण पुढे करत दिलेल्या या आदेशावर शिक्षक संघटनांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यांच्या मते हा निर्णय आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न आहे.

—

✦ शिक्षक संघटनांची प्रतिक्रिया : “विद्यार्थी हिताचे नाव घेऊन दडपशाही”

शिक्षक संघटना शासनावर टीका करताना म्हणतात की —
गेल्या अनेक वर्षांपासून शिक्षकांच्या प्रश्नांकडे शासनाने गांभीर्याने पाहिले नाही. सेवा अटी, वेतन विसंगती, टीईटी आणि भरती प्रक्रियांची गुंतागुंत यामुळे शिक्षक त्रस्त आहेत. मागण्या ऐकल्या जात नाहीत, उलट आंदोलन जाहीर होताच वेतन कपातीचे दडपशाहीचे आदेश लादले जातात.

शिक्षक भारती संघटनेचे पदाधिकारी म्हणाले :

> “विद्यार्थी हिताच्या नावाखाली शिक्षकांना गप्प करण्याचा हा प्रयत्न आहे. विद्यार्थ्यांचा खरा विचार असेल तर आमचे प्रश्न ऐकून तातडीने निराकरण केले पाहिजे. शासनाची ही भूमिका संपूर्ण शिक्षकवर्ग कमी लेखण्यासारखी आहे.”

यामुळे ५ डिसेंबरचे आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचे संकेत संघटनांनी दिले आहेत.

—

✦ शासनाची भूमिका : “शाळा बंद हा उपाय योग्य नाही”

दुसरीकडे शासनाने आपली भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की —
नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये परीक्षा, शैक्षणिक उपक्रम, अभ्यासक्रम नियोजन यांचा ताण वाढलेला असतो. अशा वेळी शाळा बंद आंदोलन केल्यास विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान भरून काढणे कठीण जाते.

शिक्षण विभागाचा युक्तिवाद —

शाळा बंद हा मार्ग अयोग्य

मागण्यांसाठी संवादाची दारे उघडी

कायदेशीर चौकटीत राहून शिक्षकांनी वेगळा मार्ग शोधावा

विद्यार्थी हितासाठीच वेतन कपातीचा निर्णय

—

✦ निष्कर्ष : संघर्ष अधिक तीव्र होणार

शिक्षक संघटना आपली भूमिका ठाम ठेवत आहेत, तर शासन विद्यार्थी हिताची बाजू मांडत आहे. दोन्ही बाजूंचा संघर्ष वाढण्याची शक्यता असून ५ डिसेंबरचे ‘शाळा बंद’ आंदोलन राज्यभरात मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळू शकते.

—

🙏 जय विदर्भ 🙏
बातमी आणि जाहिरातीसाठी संपर्क साधा :
📞 9673574711
📞 8329889732