📰 जाणून घ्या रेशनकार्डधारकांचे हक्क!

— स्वतंत्र विदर्भ न्यूज पोर्टल विशेष रिपोर्ट

देशभरातील सुमारे ६० टक्क्यांहून अधिक जनता आजही सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) आणि अन्नसुरक्षा कायद्याचा लाभ घेत आहे. सरकार या योजनेद्वारे गोरगरीब नागरिकांना अत्यल्प किमतीत अन्नधान्य व रॉकेल पुरवते. मात्र, या प्रणालीसंदर्भात देशभरातून अनेक तक्रारी नोंदवल्या गेल्या आहेत — उशिरा धान्य मिळणे, कमी प्रमाणात मिळणे, निकृष्ट दर्जाचे धान्य, काळाबाजार अशा विविध प्रकारच्या अडचणी नागरिकांना भेडसावत आहेत.

यावर तोडगा म्हणून केंद्र सरकारने ३१ ऑगस्ट २००१ रोजी सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियमावली प्रसिद्ध केली. या नियमावलीत रेशनकार्डधारकांचे हक्क, रेशन दुकानदारांच्या जबाबदाऱ्या आणि शासनाच्या कर्तव्यांची स्पष्ट व्याख्या करण्यात आली आहे. पुढे जून २००४ मध्ये या नियमावलीतील संदिग्धता दूर करण्यासाठी केंद्राने शुद्धिपत्रक जारी केले.

—

🔸 रेशनकार्डधारकांचे हक्क व दुकानदारांच्या जबाबदाऱ्या

रेशन दुकानदाराने सरकारने निश्चित केलेल्या दरानेच वस्तू विकल्या पाहिजेत.

दुकानाच्या दर्शनी भागात दररोज खालील माहिती फलकावर प्रदर्शित केली पाहिजे —

1. अंत्योदय व दारिद्र्यरेषेखालील कार्डधारकांची यादी

2. प्रत्येक कार्ड प्रकारानुसार धान्य व रॉकेलचे हक्क आणि दरपत्रक

3. प्राप्त साठ्याची माहिती

4. दैनंदिन विक्री व शिल्लक साठा

5. तक्रारी नोंदवण्यासाठी अधिकाऱ्यांचा तपशील

दुकानदाराने स्टॉक व विक्री रजिस्टर, कार्डधारकांची यादी, व धान्याचे नमुने दुकानात ठेवणे बंधनकारक आहे.

प्रत्येक व्यवहारानंतर मराठीत पावती देणे आणि कार्डधारकाची सही किंवा अंगठा छाप घेणे आवश्यक आहे.

कोणत्याही कारणास्तव दुकानदाराने ग्राहकाचे रेशनकार्ड दुकानात ठेवून घेऊ नये.

—

🔸 शासनाच्या जबाबदाऱ्या

रेशनकार्ड फक्त पाच वर्षांसाठी वैध राहील; त्यानंतर नवीन कार्ड दिले जाईल.

रेशनकार्डाचा ओळखपत्र म्हणून वापर होऊ नये.

बोगस कार्डधारक शोध मोहीम सातत्याने राबवावी.

नवीन कार्ड अर्जदारास एक महिन्याच्या आत कार्ड देणे अनिवार्य आहे.

रेशनकार्ड धारकाला दर आठवड्याला पुरवठा मिळणे आवश्यक आहे.

दरवर्षी पात्रता तपासून अपात्रांना वगळणे व नवीन पात्रांना समाविष्ट करणे आवश्यक आहे.

‘फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (FCI)’ व राज्य शासनाने वितरणापूर्वी धान्याच्या गुणवत्तेची तपासणी करावी.

प्रत्येक रेशन दुकानाचे किमान सहा महिन्यांतून एकदा तपासणी होणे आवश्यक आहे.

शासनाने नागरिकांमध्ये जनजागृती मोहिमा राबवाव्यात आणि अपिलेट अथॉरिटी नियुक्त करावी.

—

🔸 शिधापत्रिका मिळविण्याची प्रक्रिया व शुल्क

शिधापत्रिकेसाठीचा अर्ज शिधावाटप कार्यालय किंवा तहसील कार्यालयात २ रुपयांत मिळतो. विविध कारणांसाठी स्वतंत्र अर्ज नमुने उपलब्ध आहेत — नवीन शिधापत्रिका, नाव वाढवणे/कमी करणे, पत्ता बदल, हरविलेल्या कार्डाची पुनर्प्राप्ती इत्यादी.

क्रमांक शिधापत्रिका प्रकार शुल्क (₹)

1 नवीन पिवळी 10
2 नवीन केशरी 20
3 नवीन शुभ्र 50
4 दुय्यम पिवळी 20
5 दुय्यम केशरी 40
6 दुय्यम शुभ्र 100

हे सर्व अर्ज महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत वेबसाईटवर उपलब्ध आहेत. नागरिकांनी प्रिंट घेऊन अर्ज भरावा, त्यावर ₹2 चा कोर्ट फी स्टॅम्प लावावा आणि तो संबंधित कार्यालयात सादर करावा.

—

🔹 निष्कर्ष

सार्वजनिक वितरण प्रणाली ही गरीब आणि मध्यमवर्गीयांसाठी जीवनरेखा आहे. मात्र तिचे यश पारदर्शकतेत आणि जबाबदार अंमलबजावणीत दडलेले आहे. नागरिकांनी स्वतःचे हक्क जाणून घेतले, आणि शासन-प्रशासनाने आपली जबाबदारी काटेकोरपणे पार पाडली — तरच ही योजना खऱ्या अर्थाने यशस्वी ठरेल.

— स्वतंत्र विदर्भ न्यूज, वरोरा. 🙏