नवी दिल्ली (New Delhi) 13 फेब्रुवारी :- केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी आज, गुरुवारी नवीन ‘इन्कम टॅक्स’ (आयकर) विधेयक सादर केले. वर्तमान आयकर कायद्यातील गुंतागुंत दूर करणे आणि करदात्यांसाठी ते सोपे बनवणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले असून ते आता संसदीय समितीकडे पाठवण्यात येणार आहे.
नवीन आयकर विधेयकाचा उद्देश कायदा सोपा आणि स्पष्ट करणे असून या नवीन विधेयकामुळे सुमारे 3 लाख शब्द कमी झाले आहेत. यामुळे कायदा अधिक सुलभ आणि समजण्यास सोपा होईल. तसेच, त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि कर प्रणाली पारदर्शक बनविण्यास मदत करेल. पूर्वीच्या 1961 च्या आयकर कायद्याची जागा घेण्यासाठी नवीन आयकर विधेयक सादर करण्यात आले आहे. जुन्या कायद्यात एकूण 880 पाने होती. नवीन कायद्यात 622 पाने आहेत. यामध्ये बहुतेक उपविभाग काढून टाकण्यात आले आहेत. नवीन कायद्याला आयकर कायदा, 2025 असे म्हटले जाईल. या कायद्यातील जुन्या आणि अनावश्यक तरतुदी काढून टाकण्यात आल्या आहेत. यामुळे कायदा अधिक प्रासंगिक झाला आहे. खटले कमी करणे आणि कर प्रकरणांचे लवकर निराकरण करण्यावर लक्ष केंद्रित केले गेले आहे. सामान्य नागरिकांना ते समजण्यासारखे बनवण्यात आले आहे. जुन्या कायद्यात वापरले जाणारे गुंतागुंतीचे शब्द सोपे करण्यात आले आहेत. यामुळे सामान्य लोकांना कायदा वाचणे आणि समजणे सोपे होईल.
त्याचप्रमाणे आता ‘कर निर्धारण वर्ष’ ऐवजी ‘कर वर्ष’ (Tax Year) असेल. आर्थिक वर्षाप्रमाणे कर वर्ष 1 एप्रिल ते 31 मार्च पर्यंत असेल. जर एखादा व्यवसाय या दरम्यान सुरू केला तर त्याचे कर वर्ष त्याच आर्थिक वर्षात संपेल.आता क्रिप्टोकरन्सी आणि इतर डिजिटल मालमत्ता ‘भांडवल मालमत्ता’ म्हणून गणल्या जातील आणि त्यांच्यावर कर आकारला जाईल. यामुळे डिजिटल मालमत्तेवरील कर प्रणालीमध्ये अधिक स्पष्टता येईल. टीडीएस आणि अनुमानात्मक कर (Presumptive Taxation) हे टेबल स्वरूपात सादर केले गेले आहेत. यामुळे करदात्यांना किती कर भरावा लागेल हे समजणे सोपे होईल. वाद सोडवण्यासाठी डीआरपी (Dispute Resolution Panel).आता कर विवादांचे जलद निराकरण करण्यासाठी डीआरपी निर्णय स्पष्टपणे सादर केले जातील. यामुळे अनावश्यक खटले कमी होतील.
सरकार नवीन कर प्रणालीला प्रोत्साहन देत आहे, परंतु जुनी कर प्रणाली देखील सुरू राहील. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आधीच सांगितले आहे की, सरकारचा सध्या जुनी कर प्रणाली रद्द करण्याचा कोणताही हेतू नाही. नवीन आयकर विधेयकांतर्गत प्रलंबित कर मूल्यांकने सरकार मंजूर करणार नाही. जुन्या पद्धतीनुसार त्यांचा निपटारा केला जाईल.नवीन कायद्यात अनेक नियम सोपे करण्यात आले आहेत. यामुळे खटले कमी होतील, ज्यामुळे कर विवादांचे जलद निराकरण होईल. याचा फायदा सर्वसामान्यांसह सरकारलाही होईल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ते लोकसभेत सादर केले आहे, जिथे ते मंजूरही झाले आहे. आता ते संसदीय समितीकडे पाठवले जाईल. समितीच्या शिफारशींनंतर ते संसदेत पुन्हा मांडले जाईल. संसदेची मान्यता आणि राष्ट्रपतींची मान्यता मिळाल्यानंतर हा नवीन आयकर कायदा लागू होणार आहे.
