खासदार सोनिया गांधी यांची राज्यसभेत मागणी
नवी दिल्ली (New Delhi) 10 फेब्रुवारी :- काँग्रेस खासदार सोनिया गांधी यांनी आज, सोमवारी राज्यसभेत जातीय जनगणनेचा मुद्दा उपस्थित केला. तसेच देशात लवकरात लवकर जातीय जनगणना करावी जेणेकरून सर्व पात्र व्यक्तींना अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत हमी दिलेले फायदे मिळू शकतील. अन्न सुरक्षा हा विशेषाधिकार नाही तर नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असल्याचे सोनिया यांनी सांगितले.
यासंदर्भात सोनिया गांधी म्हणाल्या की, हा कायदा यूपीए सरकारच्या काळात आणण्यात आला होता, ज्याचा मुख्य उद्देश नागरिकांना अन्नधान्य आणि पोषण मिळावे हा होता. ते म्हणाले की, या कायद्याच्या मदतीने लाखो लोकांना अन्नधान्य उपलब्ध झाले आहे आणि कोरोना काळात या कायद्यामुळे लोकांना खूप मदत झाली आहे. एनएफएसए अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेचा संदर्भ देताना त्यांनी सांगितले की, एनएफएसए कायदाच या योजनेचा आधार प्रदान करतो. या योजनेअंतर्गत, 75 टक्के ग्रामीण आणि 50 टक्के शहरी लोकांना अन्नधान्यावर अनुदान मिळते, ज्यामुळे गरीब लोकांना मोठा फायदा झाला आहे. एनएफएसए डेटा 2011 च्या जनगणनेवर आधारित आहे, जरी एक दशकाहून अधिक काळ लोटला आहे. देशात दर 10 वर्षानी जनगणना केली जात असताना इतक्या वर्षांत जनगणना का झाली नाही ? असा सवाल सोनियांनी उपस्थित केला.
अर्थसंकल्पीय वाटपादरम्यानही जनगणनेची झलक दिसून आली नाही, त्यामुळे असे दिसते की सरकार यावर्षीही जनगणना करणार नाही. जनगणना अतिशय आवश्यक असून केवळ जनगणनेमुळेच योग्य डेटा प्राप्त होऊ शकले. ज्यावरून अन्न सुरक्षा योजनांचे फायदे प्रत्येकापर्यंत योग्य पद्धतीने पोहोचू शकतील असे सोनियांनी सांगितले.
