उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम राखण्याचा निर्णय!
नवी दिल्ली: सुप्रीम कोर्टाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवत RTE कोट्यातून खासगी शाळांना सूट देणारा राज्य सरकारचा आदेश रद्द केला आहे. सुप्रीम कोर्टाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर शिक्कामोर्तब केले आहे.
सरकारी अनुदानित शाळेच्या 1 किमी परिघातील खासगी शाळांना पूर्व प्राथमिक वर्गातील 25% जागा आरक्षित ठेवण्यापासून सूट देण्यात आली होती. शिक्षण हक्क (RTE) कायद्यांतर्गत गरीब विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याबाबतचा हा निर्णय होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा हा निर्णय रद्दबातल ठरवला आहे.
